NEET PG की काउंसलिंग टली, केंद्र सरकार EWS कैटेगरी के इनकम लिमिट पर फिर से करेगा विचार

NEET PG की काउंसलिंग टली, केंद्र सरकार EWS कैटेगरी के इनकम लिमिट पर फिर से करेगा विचार

NEET counselling: केंद्र सरकार ने EWS कैटेगरी की इनकम लिमिट तय करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है

अपडेटेड Nov 25, 2021 पर 4:42 PM | स्रोत : Moneycontrol.com

NEET counselling: केंद्र सरकार ने ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मेडिकल कोर्स के लिए लिए नेशनल एलिजबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (National Eligibility cum Entrance Test – NEET) में आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कैटेगरी के निर्धारण के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की एनुअल इनकम की लिमिट पर फिर से विचार करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud), सूर्यकांत (Surya Kant) और विक्रम नाथ (Vikram Nath) की पीठ को सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कहा कि EWS कैटेगरी को निर्धारित करने के लिए एक समीति गठित की जाएगी और इसे करने के लिए 4 हफ्ते लगेंगे।

मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के बताया कि जब तक समिति EWS कैटेगरी के निर्धारण के मानदंड़ों पर फैसला नहीं कर लेती है तब तक 4 हफ्तों के लिए NEET की PG काउंसलिंग टाल दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसका EWS कोटा बहुत ही उदार और प्रगतिशील प्रकार का आरक्षण है और राज्यों को इसके प्रयास में केंद्र का समर्थन करना चाहिए।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 29 जुलाई के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थीं, जिसमें NEET में एडमिशन के लिए EWS कैटेगरी को 10 फीसदी आरक्षण दिया गया था। 29 जुलाई को जारी किए गए नोटिस में मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 27 फीसदी OBC के लिए, 10 फीसदी EWS के लिए आरक्षण देने की बात कही गई गई थी। इससे पहले समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में EWS कैटेगरी के लिए 8 लाख रुपये की एनुअल इनकम के निर्णय को उचित ठहराया था। इसमें कहा गया था कि राशि तय करने का सिद्धांत तर्कसंगत और संविधान के आर्टिकल 14,15, और 16 के अनुरूप हैं।

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वहीं 21 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्या वो EWS कैटेगरी के लिए तय की गई 8 लाख रुपये की एनुअल इनकम लिमिट में कोई बदलाव करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर कर कहा था कि वो नीति के दायरे में नहीं आ रही है बल्कि यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संवैधानिक सिद्धांतों का पालन किया गया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार को कहा था कि वो NEET PG की काउंसलिंग को तब तक न कराए जब तक कि वो मौजूदा शैक्षणिक सत्र से OBC को 27 फीसदी और EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती।

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First Published: Nov 25, 2021 4:42 PM

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