मंथली GST रिटर्न फाइल करने से चूकीं कंपनियां, तो बढ़ेगी मुश्किल, सरकार ने बनाया नया नियम

मंथली GST रिटर्न फाइल करने से चूकीं कंपनियां, तो बढ़ेगी मुश्किल, सरकार ने बनाया नया नियम

ऐसी कंपनियां अब आगे के महीने से GSTR-1 सेल्स रिटर्न जमा नहीं कर पाएंगी

अपडेटेड Sep 18, 2021 पर 3:36 PM | स्रोत : Moneycontrol.com

समरी रिटर्न और मंथली GST का ममय से भुगतान नहीं करने वाली कंपनियां अब उसके आगे के महीने से GSTR-1 सेल्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगी। यह नियम नए साल यानी 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।

GST काउंसिल की लखनऊ में शुक्रवार को हुई बैठक में नियमों को कड़ाई से लागू करने के मद्देनजर कई फैसले लिए गए। इसमें कंपनियों या कारोबारियों द्वारा रिफंड का दावा करने के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य किया जाना भी शामिल है। माना जा रही है कि इन कदमों से GST चोरी रुकेगी और इससे सरकारी राजस्व को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था।

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GST काउंसिल ने एक जनवरी, 2022 से सेंट्रल GST (CGST) नियम के नियम 59 (6) में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले महीने का फॉर्म GSTR-3B में रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो उसे GSTR-1 जमा करने की इजाजत नहीं होगी। अभी कंपनियां यदि पिछले दो माह के GSTआर-3बी जमा करने में चूक जाती हैं, तो उन्हें GSTR-1 जमा कराने की अनुमति नहीं होती।

कंपनियों को किसी महीने के लिए GSTआर-1 बाद के महीने के 11वें दिन तक जमा कराना होता है। वहीं GSTआर-3बी उसके बाद के माह के 20वें से 24वें दिन जमा कराना होता है। GSTR-3B फॉर्म के जरिए कंपनियां टैक्स का भुगतान करती हैं। इसके अलावा काउंसिल ने GST रजिस्ट्रेशन के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। आधार सत्यापन के बाद ही अब कोई कंपनी रिफंड के लिए दावा कर सकेगी।

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सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने GST रजिस्ट्रेशन के लिए आधार सत्यापन को 21 अगस्त, 2020 से अनिवार्य किया था। काउंसिल ने अब फैसला किया है कि कंपनियों को अपने GST रजिस्ट्रेशन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ना होगा, तभी वे रिफंड के लिए दावा कर सकेंगी या रद्द रजिस्ट्रेशन को फिर बहाल करने के लिए आवदेन कर सकेंगी।

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First Published: Sep 18, 2021 3:36 PM

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