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पीएम केयर्स में दान देने पर कर, रियायतों में मिलेगी 100% छूट, सरकार ने अध्यादेश के जरिये लगाई मुहर

सरकार ने अध्यादेश के जरिए पीएम-केयर कोष में दिये अनुदान या चंदे पर आयकर में 100 प्रतिशत कटौती की घोषणा को कानूनी रूप दे दिया है।
अपडेटेड Apr 03, 2020 पर 08:27  |  स्रोत : Moneycontrol.com

सरकार ने अध्यादेश के जरिए पीएम-केयर कोष में दिये अनुदान या चंदे पर आयकर में 100 प्रतिशत कटौती की घोषणा को कानूनी रूप दे दिया है। करदाताओं और कारोबारियों को आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर रिटर्न भरने, आयकर छूट पाने के लिये इस संकट के दौरान विभिन्न निवेश और भुगतानों के विषय में राहत देने हेतु कानूनी तौर पर मान्यता देने के लिये सरकार ने मंगलवार को अध्यादेश जारी किया। इस पर राष्ट्रपति ने कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश 2020 को मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी है।


एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है, इस लिहाज से पीएम केयर्स फंड में किये गये दान पर आयकर कानून की धारा 80जी के तहत 100 प्रतिशत कर कटौती प्राप्त होगी। इसके अलावा  पीएम केयर्स फंड में दिये गये दान पर सकल आय की 10 प्रतिशत कटौती की सीमा भी लागू नहीं होगी।


इस अध्यादेश के जरिये पीएम केयर्स फंड में दिये गये योगदान पर भी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान देने पर मिलने वाली 100 प्रतिशत की कर छूट देने जैसा प्रावधान किया गया है।


इसके साथ ही वित्त वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने और पैन के साथ आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि को भी 30 जून करके तीन माह के लिये बढ़ा दिया गया है। वहीं मार्च, अप्रैल और मई में दिये जाने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रिटर्न को भी अब 30 जून 2020 तक भरा जा सकेगा। इसके साथ ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के विवरणों के दाखिलें के समय में विस्तार आदि की घोषणाओं को भी लागू कर दिया है।


आयकर कानून चैप्टर 6 A-B के अंतर्गत सेक्शन 80C, 80D, 80G जिनके तहत बीमा पॉलिसी, पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि, चिकित्सा बीमा प्रीमियम और दान आदि में किये गये निवेश, भुगतान पर कर कटौती दी जाती है ऐसे निवेशों के लिये भी समयसीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है। इसका मतलब यह है कि 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के लिये इनमें निवेश 30 जून तक किया जा सकेगा।


बता दें कि 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस संक्रमण के संकट के मद्देनजर आयकर जमा करने और जीएसटी के अनुपालन, पैन को आधार से लिंक करने और अन्य सांविधिक प्रावधनों को पूरा करने की समय सीमा आदि बढ़ाने की घोषणा की थी।


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