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AGR मामलाः DoT ने नोटिस जारी कर टेलीकॉम कंपनियों को रकम भरने का दिया निर्देश

Adjusted Gross Revenue मामले में दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस भेज दिया है।
अपडेटेड Nov 14, 2019 पर 17:42  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

Adjusted Gross Revenue मामले में दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस भेज दिया है। CNBC-आवाज़ ने आपको सोमवार को ही बताया था कि दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस भेज सकता है।


AGR मामले में दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस जारी हुआ है। दूरसंचार विभाग ने SC आदेश के मुताबिक AGR की रकम चुकाने के निर्देश दिया है। SC ने 3 महीने में AGR रकम चुकाने के आदेश दिए हैं। साथ ही दूरसंचार विभाग ने AGR से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी किए है। दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को लायबिलिटी का सेल्फ-एसेसमेंट करने को कहा है। बता दें कि CNBC-आवाज़ ने सोमवार को नोटिस भेजने की खबर दी थी।


क्या है पूरा विवाद


एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की परिभाषा पर विवाद था। कंपनियां नॉन कारोबार रेवेन्यू शेयरिंग नहीं करती थी। DoT ने बाकी कारोबार में रेवेन्यू शेयिरंग मांगी थी। 2005 से ही ये मामाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। CAG रिपोर्ट से सरकार को भारी नुकसान हो रहा था। DoT के स्पेशल ऑडिट ने मांग को सही ठहराया था। सरकार ने कंपनियों को नोटिस भेज कर रकम मांगी थी लेकिन कंपनियों ने सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी।


क्या है AGR पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला


सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि टेलीकॉम कंपनियां सरकार को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू देगी। इस फैसले पर कंपनी ने कहा कि AGR के बाद से टेलीकॉम सेक्टर बहुत कमजोर हो जाएगा। उसने सरकार से यह भी निवेदन किया है कि वह इसके असर की समीक्षा करे और इंडस्ट्री पर जो फाइनेंशियल बोझ बढ़ेगा, उसे कुछ कम करे।


इन कंपनियों पर है बकाया


भारती एयरटेल पर 26 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है। vodafone-idea पर 19000 करोड रुपए से ज्यादा का बकाया है जबकि रिलायंस कम्युनिकेशन पर 16000 करोड़ रुपये का बकाया है। वहीं बीएसएनएल का 2 हजार करोड रुपए जबकि एमटीएनएल का 2500 करोड रुपए का बकाया है।


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