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किसानों के लिए खुशखबरी: 2024 तक आय दोगुनी करने और क्रेडिट कार्ड देने के लिए सरकार ने बनाया ये प्लान

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने किसान उत्पादक संगठन और किसान क्रेडिट कार्ड देने की शुरुआत की है
अपडेटेड Jul 13, 2020 पर 09:15  |  स्रोत : Moneycontrol.com

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दिन रात हर संभव कोशिश कर रही है। इस क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की स्थापना और उनके संवर्धन के लिए नए परिचालन दिशानिर्देशों को जारी किया। इसके साथ ही सरकार ने इस साल के आखिरी तक 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देने के लिए एक विशेष अभियान की शुरूआत की है।


किसान उत्पादक संगठन या फारमर प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन (FPO) का निर्माण कृषि उत्पादकों के एक समूह द्वारा किया जाता है। एक यह पंजीकृत निकाय होता है और कृषि उत्पादक उसके अंशधारक होते हैं। यह कृषि उत्पादों से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करता है और इसके उत्पादकों सदस्यों के लाभ के लिए काम करता है।


10,000 FPO की होगी स्थापना


एक सरकारी विज्ञप्ति में तोमर के हवाले से कहा गया है कि वर्ष 2023-24 तक देश में कुल 10,000 एफपीओ का गठन किया जाएगा और प्रत्येक एफपीओ को पांच साल के लिए समर्थन दिया जाएगा। इस काम पर करीब 6,866 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हाल के कृषि सुधारों पर प्रकाश डालते हुए कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि कृषि आधारभूत संरचना विकास में तेजी लाने, एफपीओ को बढ़ावा देने और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को कर्ज सुविधाओं का विस्तार करने जैसे सभी आवश्यक समर्थन राज्यों को प्रदान किए जाएंगे।


2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य


उन्होंने कहा कि फसल कटाई के बाद बर्बादी को कम करने के लिए फसल उपरांत आधारभूत संरचना परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक लाख करोड़ रुपये के एग्री-इंफ्रा फंड का उपयोग कर्ज सुविधा के विस्तार के लिए किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के बारे में मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में लगभग 6.67 करोड़ सक्रिय केसीसी खाते हैं। इस वर्ष के अंत तक 2.5 करोड़ किसानों को पंजीकृत करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।


95 लाख किसानों ने किया आवेदन


तोमर के मुताबिक, फरवरी में इस अभियान की शुरुआत के बाद से लगभग 95 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 75 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि हाल ही में घोषित कृषि कार्यक्रमों और सुधारों को लागू करने में राज्यों के कृषि मंत्रियों ने केंद्र को अपना समर्थन देने की मंशा जताई है।


किसानों की आय दोगुनी करने के रास्ते पर अग्रसर है सरकार


कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मोदी सरकार 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है। सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रुपये के कृषि आधारभूत ढांचा कोष की स्थापना सहित हाल के कृषि सुधार, इस दिशा में उठाए गए कदम है। अधिकारी ने कहा कि किसानों को बाधा मुक्त व्यापारिक मंच प्रदान करने के लिए तीन अध्यादेशों सहित, हाल के सुधारों का मकसद, फसल उत्पादन के बाद की चुनौतियों से निपटने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करना है।


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