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Cabinet की लगी मुहर, NBFC और HFCs को आसानी से मिलेगा कर्ज

आज की कैबिनेट मीट में NBFC और HFCs के लिए Partial Credit Guarantee Scheme की शर्तों में ढील दी गई है।
अपडेटेड Dec 12, 2019 पर 09:11  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

Cabinet की बैठक खत्म हो गई है। आज की कैबिनेट मीट में NBFC और HFCs के लिए Partial Credit Guarantee Scheme की शर्तों में ढील दी गई है। अब NBFC और HFCs के BBB + रेटिंग वाले asset को भी सरकारी बैंक खऱीद सकेंगे। सरकार के इस कदम से NBFC और HFCs में नगदी की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी।



बता दें कि सरकार ने Partial Credit Guarantee Scheme अगस्त में शुरू की थी। इस स्कीम के तहत फिलहाल AA ऱेटिंग तक वाले एसेट को सरकारी बैंक खरीद सकते हैं। NBFCs और HFCs के एसेट को खरीदने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। चालू कारोबारी साल में 1 लाख करोड़ रु के एसेट खऱीदने का लक्ष्य है। अब सरकारी बैंकों को अगर 10 फीसदी तक नुकसान होगा तो सरकार भरपाई करेगी। गौरतलब है कि सरकार नुकसान की भरपाई की गारंटी सिर्फ 24 महीने तक के लिए देती है। ये स्कीम 6 महीने या 1 लाख करोड़ रु तक के एसेट पूरा होने तक जारी रहेगी।


इंफ्रा पर फोकस करते हुए NHAI के तहत infrastructure investment trust बनाने का फैसला भी लिया गया है। अब NHAI को तैयार और चालू प्रोजेक्ट को निजी हाथों में सौपने का अधिकार मिलेगा। इस के अलावा Aircraft Act 1934  में बदलाव करने का फैसला भी लिया गया है। एविएशन सेक्टर में रेगुलेशन को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी प्रावधान करने का भी निर्णय लिया गया है। IIFCL के लिए authorized capital और equity support में बढोतरी करने का फैसला लेने के साथ ही दिल्ली मेट्रो फेज 4 के लिए फंडिंग की शर्तों में बदलाव करने का निर्णय भी लिया गया है।


 


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