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लाइसेंस नियमों में बदलाव,टेलीकॉम कंपनियों में चाइनीज इक्विपमेंट की एंट्री होगी बंद

सरकार ने टेलीकॉम लाइसेंस के नियमों (Telecom Licence) में बदलाव कर दिया है.
अपडेटेड Mar 10, 2021 पर 21:28  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

चीन के नेटवर्किंग उपकरणों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने टेलीकॉम लाइसेंस के नियमों (Telecom Licence) में बदलाव कर दिया है। केंद्र सरकार के इस कदम के जरिए चीन और अन्य गैर-मित्र देशों से देश में आने वाले टेलीकॉम नेटवर्क उपकरणों की खरीद को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके तहत सरकार देश के टेलीकॉम नेटवर्क में प्रयोग के लिए विश्वसनीय स्रोतों और प्रोडक्ट्स की सूची घोषित करेगी।


सूत्रों के मुताबिक संशोधित नियमों को नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया। डायरेक्टिव के प्रावधानों के मुताबिक सरकार देश में टेलीकॉम नेटवर्क के उपकरणों के इंस्टॉलेशन के लिए भरोसेमंद स्रोत एवं उत्पादों की सूची जारी करेगी। इस सूची का फैसला राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में गठित कमेटी की मंजूरी के आधार पर होगा। कमेटी में संबंधित विभागों, मंत्रालयों के सदस्य, उद्योग जगत के दो प्रतिनिधि और स्वतंत्र विशेषज्ञ भी होंगे। नये नियमों के मुताबिक अब 15 जून बाद सरकारी मंजूरी वाले उपकरण ही लगेंगे। इन उपकरणों की खरीद भरोसेमंद स्रोत एवं उत्पादों की सूची में से की जाएगी।


सरकार ने सीधे तौर पर चीन की कंपनियों से उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसके लिए सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) 2017 में संशोधन किया गया है। चीनी टेलीकॉम उपकरण निर्माता हुवावेई का कनाडा और अमेरिका की सरकारों के साथ लंबा विवाद रहा है। अमेरिका ने हुवावेई पर साइबर सुरक्षा और निजता कानूनों का पालन न करने का आरोप लगाया, जिससे देश और नागरिक जासूसी का शिकार हो गए।




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