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बिजली कटौती पर कंपनियों को देना होगा जुर्माना

प्रकाशित Wed, 12, 2019 पर 13:23  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

भारी गर्मी और बिजली कटौती के बीच कंज्यूमर के लिए अच्छी खबर है। अब अगर तय सीमा से ज्यादा बिजली कंपनियां बिजली कटौती करती हैं तो उनपर पेनाल्टी लग सकती है। इसपर बिजली मंत्रालय कैबिनेट नोट भी तैयार कर रहा है।


सूत्रों के मुताबिक टैरिफ पॉलिसी पर बिजली मंत्रालय अब हरकत में आ गई है। बिजली मंत्रालय इस पर नया कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार 10 से 15 दिन में कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जाएगा। टैरिफ पॉलिसी पर जिन राज्यों ने आपत्ति जताई है उनसे मंत्रालय ने बातचीत शुरु कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कुछ राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों से बिजली मंत्रालय ने कल ही बातचीत की है।


सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर राज्य पॉलिसी पर सहमत है। नये कैबिनेट नोट प्रावधानों के मुताबिक ज्यादा बिजली कटौती पर पेनाल्टी लगेगा। साथ ही तय समय से ज्यादा बिजली कटौती डिस्कॉम पर पेनाल्टी का प्रावधान किया जायेगा। वहीं बिजली बिल के साथ पेनाल्टी की रकम भी एडजस्ट की जायेगी। नए कैबिनेट नोट के मुताबिक राज्यों को औसत बिजली खपत के बराबर पीपीए यानि पावर परचेज एग्रीमेंट करना जरूरी होगा। जिसके लिए सभी राज्यों को स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी होगा।


3 साल के अंदर 100 फीसदी स्मार्ट मीटर लगेंगे। इस साल के शुरुआत में भी राज्यों से साथ बातचीत हुई थी। बता दें कि 1 अप्रैल 2019 से नई पॉलिसी लागू करने की योजना थी लेकिन कुछ राज्यों के ऐतराज से इसपर सहमति नहीं बन पाई थी।