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Corona pandemic:सरकार हाईवे सेक्टर को राहत देने की तैयारी में, टोल घाटे की होगी भरपाई

सरकार हाईवे सेक्टर को राहत देने की तैयारी में है। टोल ऑपरेटर्स को होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई होगी।
अपडेटेड May 08, 2020 पर 15:59  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

सरकार हाईवे सेक्टर को राहत देने की तैयारी में है। टोल ऑपरेटर्स को होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई होगी। सीएनबीसी-आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसमें वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक से भी मदद मिलने के आसार हैं।


सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाईवे सेक्टर को राहत देने  के लिए कंसेशन पीरियड की सीमा बढ़ेगी। टोल कलेक्शन 90 फीसदी बढ़ने तक कंसेशन पीरियड  लागू रहेगा। इस  समय सीमा में Net Present Value जुड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक इस कैश फ्लो बनाए रखना और मेंटेनेंस आसान होगा। हाईवे सेक्टर को 2.5 फीसदी तक काम पूरा होने पर 1 फीसदी एडवांस वर्किंग कैपिटल मिलेगा। एडवांस में वर्किंग कैपिटल पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। काम पूरा होने से पहले पेमेंट की शर्तों में ढील  दी जाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस पर अपना प्रस्ताव तैयार कर लिया है।


सरकार हाईवे सेक्टर को राहत देने के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर होने वाले खर्च की भरपाई करने की भी तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक परिवहन और वित्त मंत्रालय में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। इसके अलवा इस सेक्टर को रिजर्व बैंक से भी राहत मिलने के आसार हैं। कर्ज की मूल रकम और ब्याज चुकाने में रियायत मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक  परिवहन मंत्रालय 12 महीने तक की छूट चाहता है। परिवहन मंत्रालय डेडिकेटेड लिक्विडिटी सुविधा भी चाहता है। इसके अलावा कर्ज चुकाने की शर्तों में वनटाइम मोडिफिकेशन की भी मांग की जा रही है।


सड़क एवं परिवहन मंत्री  नितिन गडकरी ने  भी बुधवार को कहा थी कि वह स्वीकार कर रहे हैं कि सार्वजनिक परिवहन शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग फंसे हुए हैं, लिहाजा जल्द ही फ्लाइट, ट्रेन और बस सर्विस शुरू हो सकती है। दो तीन हफ्ते के लिए हमने जो टोल बंद कर दिया था उसका कंपनसेशन तो हमें देना ही पड़ेगा और हम देंगे।


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