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AGR पेमेंट को लेकर DoT का बड़ा फैसला, पेमेंट में देरी ना करें टेलीकॉम कंपनियां

दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR की पेमेंट में देरी नहीं करने निर्देश दिए है।
अपडेटेड Dec 11, 2019 पर 10:43  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR की पेमेंट में देरी नहीं करने निर्देश दिए है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि आप के जितने भी संदेह हैं उनको आप 13 दिसंबर से पहले पहले सफाई ले लीजिए ताकि एसजीआर की पेमेंट में देरी ना आए। टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक AGR का 1,47,000 करोड रुपए चुकाना है।


दूरसंचार विभाग में 5 दिसंबर को टेलीकॉम कंपनियों को चिट्ठी भेजी है। इससे पहले दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों से self-assessment करके AGR की पेमेंट देने की मांग कर चुका है जबकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एजीआर के मुद्दे पर दखल देने की मांग की है। ISP के मुताबिक नेशनल रेवेन्यू पर उनकी लाइसेंस फीस की देनदारी नहीं बनती है।


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