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शहरों में CNG-PNG को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तैयार किया मसौदा

इस प्रोजेक्ट पर सरकार तकरीबन 90,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी
अपडेटेड Jan 24, 2020 पर 09:30  |  स्रोत : Moneycontrol.com

सरकार अगले कुछ सालों में CNG और PNG को बढ़ावा देने के मकसद से एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, एक CGD ( City Gas Distribution Network) बनाया जाएगा। इसमें सभी शहरों में गैस की कीमत एक समान होगी। साथ ही इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार राज्यों को शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना और गैस आधारित वाहनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर भी जोर दिया है।


सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह CNG से चलने वाले वाहनों को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार की कोशिश है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के CNG वाहनों का इस्तेमाल करें।


इस मसौदे को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार तकरीबन 90,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसे देश के 400 जिलों में शुरू किया जाएगा। जिसमें 70 फीसदी जनसंख्या को कवर किया जाएगा। CNG (Compressed Natural Gas) और PNG (Piped Natural Gas) से लोगों को साफ हवा मिलेगी। PNG को बढ़ावा मिलने से LPG की जरूरत कम हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मसौदे को जल्द ही जारी करेंगे।


आमतौर पर शहरों में गैस लाइसेंस केंद्र सरकार नीलाम करती है। इसके बाद कई तरह की मंजूरी लेनी होती है, जो कि राज्य सरकार से मिलती है। ऐसे में प्रोजक्ट को समय पर खत्म करना बड़ी चुनौती सामने आती है। कई बार देरी हो जाती है, जिससे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है। ऐसे में कंपनियों पर जुर्माना लगाना पड़ता है या फिर लाइसेंस कैंसिल करना पड़ता है। लिहाजा कंपनियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और एक तय समय में CNG Station को चालू किया जा सके।


इस मसौदे में टैक्स घटाने के लिए रजिस्ट्रेशन फी और गैस की गाड़ियों से टोल चार्ज नहीं वसूलना शामिल है। इसके अलावा VAT रेट भी कम करने का प्रस्ताव है। ताकि CNG कीमत सभी राज्यों में एक जैसे रहें। कंपनियों का मानना है कि उन्हें सिंगल विंडो से काफी फायदा मिलेगा। 
   
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