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निर्यातकों को जीएसटी रिफंड मिलेगा जल्द, सिंगल सिस्टम होगा लागू

प्रकाशित Mon, 27, 2019 पर 09:29  |  स्रोत : Moneycontrol.com

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकासल की शुरुआत करते ही ही उन सारी कमजोरियों को दुरुस्त करना चाहती है, जो पिछली बार रह गई थी। मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया। फिर उसमें आ रही खामियों को दूर करना भी शुरु कर दिया। इसी कड़ी में निर्यातकों के लिए जीएसटी को सरल बनाने के  लिए जीएसटी रिफंड की मंजूरी और इसकी प्रोसेसिंग के लिए एक ही व्यवस्था बनाने पर काम कर रहा है। अगस्त में इस व्यवस्था के लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिससे जीएसटी रिफंड में तेजी आ सकती है।


वित्त मंत्रालय के मुताबिक, मौजूदा सिस्टम में केंद्र और राज्य सरकार दोनों से रिफंड के लिए मंजूरी लेनी होती है। इसकी वजह से रिफंड मिलने में टाइम लग जाता है। जिससे निर्यातकों के सामने नकदी का संकट खडा हो जाता है। रिफंड व्यवस्था में देरी की समस्या को दूर करने के लिए एकल व्यवस्था (सिंगल सिस्टम) का प्रस्ताव किया गया है।


सिंगल सिस्टम के तहत  करदाताओं को राज्य या केंद्र के कर अधिकारी के सामने रिफंड का दावा करने के बाद अधिकारी इसकी जांच करके पूरे रिफंड को (केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी) को मंजूरी देगा। बाद में सभी जांच पड़ताल करके वापस कर दिया जाएगा।


आपको बता दें कि इस समय निर्यातकों की ओर से रिफंड का दावा करने पर केंद्रीय कर अधिकारी 50 फीसदी दावे का भुगतान करते हैं। और बाकी बची राशि पर राज्य सरकार जांच पड़ताल के  बाद देते हैं। जिसकी वजह से रिफंड हासिल करने में अधिक समय लगता है।