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इकोनॉमी को वित्त मंत्री का बूस्टर डोज, क्या अब सुधरेंगे इकोनॉमी के हालात?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ नहीं बहुत कुछ कर दिया। उन्होंने सबसे बड़ा एलान मंदी से जूझ रहे ऑटो सेक्टर के लिए किया है।
अपडेटेड Aug 26, 2019 पर 10:33  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

बम पटाखा, धूम धड़ाका। सोमवार को शेयर बाजार में ऐसा ही माहौल रहनेवाला है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जो एलान किए हैं वो इकोनॉमी के लिए एक पूरा बूस्टर पैकेज है। पिछले कुछ समय से ये आवाजें लगातार तेज हो रही थीं कि इकोनॉमी में मंदी है, नौकरियां खतरे में हैं, जल्दी कुछ किया नहीं गया तो भारी परेशानी होनेवाली है। ये बात कुछ जानकार कह रहे थे। कंपनियां कह रही थीं, उद्योग संगठन कह रहे थे और यहां तक कि सरकार के भीतर से भी कुछ ऐसी ही बातें आने लगी थीं। साथ में मांग हो रही थी कि अब सरकार को कुछ करना पड़ेगा, एक राहत पैकेज लाना होगा।
अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ नहीं बहुत कुछ कर दिया। उन्होंने सबसे बड़ा एलान मंदी से जूझ रहे ऑटो सेक्टर के लिए किया है। कंपनियों, डीलरों और ग्राहकों सभी  के लिए उन्होंने खुशखबरी दे दी है। दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने बाजार को परेशान करने वाले FPI पर सरचार्ज को हटाकर CNBC-आवाज़ की खबर पर भी मुहर लगा दी।


सीएनबीसी-आवाज़ ने 23 दिन पहले आपको बताया था कि सरकार ये सरचार्ज हटाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए की पूंजी एकमुश्त दे दी जाएगी। और व्यापारियों या MSMEs के लिए खुशखबरी है कि उनका पेंडिंग GST रिफंड तीस दिन में दे दिया जाएगा। और साथ में वित्त मंत्री ने ये इशारा भी कर दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी ऐसे और एलान आने वाले हैं।


इस राहत पैकेज से इकोनॉमी में तेजी आएगी। FM के एलानों से ऑटो सेक्टर को रफ्तार मिलेगी। बैंकों को पूंजी मिलने से नकदी के हालात सुधरेंगे। अब कौन से बड़े रिफॉर्म बचे हैं इसके भी कयास लगाये जा रहे हैं। क्या राहत पैकेज से नौकरियां मिलेंगी।


एफएम के बड़े एलान


FPI पर सरचार्ज वापस लिया गया है। अब घरेलू निवेशकों पर भी सरचार्ज नहीं लगाया जायेगा। मार्च 2020 तक खरीदी गई BS-IV गाड़ियां बंद नहीं होंगी। मार्च 2020 तक सभी गाड़ियों पर 30 प्रतिशत डेप्रिसिएशन होगा। जून 2020 तक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफा नहीं किया जायेगा। नई स्क्रैपेज पॉलिसी जल्दी आएगी।
स्टार्टअप्स से एजेंल टैक्स हटा लिया गया है।


इसके अलावा सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ की पूंजी तुरंत प्रदान की जायेगी। रेपो रेट के मुताबिक MCLR में कटौती होगी। बैंक रेट कट का पूरा फायदा तुरंत दिया जायेगा। बैंक होम, ऑटो लोन सस्ता किया जायेगा। NHB 20,000 करोड़ की पूंजी HFCs को देगा। MSMEs को 30 दिन में मौजूदा GST रिफंड मिलेगा। आगे MSME के GST रिटर्न का 60 दिन में निपटारा होगा।


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