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गोल्ड बॉन्ड की इश्यू प्राइस ₹4,590 प्रति ग्राम की गई तय

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 की सीरीज-2 सब्सक्रिप्शन के लिए 11 मई 2020 से 15 मई 2020 तक खुला रहेगा।
अपडेटेड May 10, 2020 पर 11:57  |  स्रोत : Moneycontrol.com

आरबीआई ने शुक्रवार को दिए गए अपने एक बयान में कहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगले चरण की कीमत  ₹4,590 प्रति ग्राम की गई तय की गई है। सॉवरेन  गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 की सीरीज-2 सब्सक्रिप्शन के लिए 11 मई 2020 से 15 मई 2020 तक खुली रहेगी। इसके पहले सीरीज का इश्यू प्राइस 4,639 रुपये प्रति ग्राम था।  सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पहला इश्यू 20 अप्रैल से 24 अप्रैल 2020 तक खुला था।


पिछले महीने आरबीआई ने कहा था कि सरकार कुल 6 किश्तों में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक सावरिन गोल्ड बॉन्ड इश्यू करेगी। सॉवरेन  गोल्ड बॉन्ड 2020-21 आरबीआई भारत सरकार की ओर से जारी करने जा रहा है।


आरबीआई ने अपने इस बयान में कहा है कि गोल्ड बॉन्ड की इश्यू प्राइस ₹4,590 प्रति ग्राम तय किया गया है लेकिन गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन और पेमेंट करने वालों को प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट मिलेगी।अगर आप डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं तो 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। छूट के साथ बॉन्ड का इश्यू प्राइस 4,540 रुपये प्रति ग्राम होगा।


इस स्कीम के तहत सबसे छोटा बॉन्ड 1 ग्राम के सोने के बराबर होगा। कोई भी व्यक्ति या HUF एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 4 किलो ग्राम सोने का बाॉन्ड खरीद सकता है। कुल मिलाकर व्यक्तिगत तौर पर बॉन्ड खरीदने की सीमा 4 किलो है वहीं ट्रस्ट या संगठन के लिए 20 किलोग्राम तय की गई है।


इस योजना की परिपक्वता अवधि 8 साल है। लेकिन अगर फिर भी बॉन्ड बेचना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल का इंतजार करना होगा। इसी अवधि के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बाजार कीमतों पर भुनाया जा सकता है। इस  बॉन्ड को सिर्फ कोई व्यक्ति या HUF,ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज और कल्याणकारी संस्थाएं ही खरीद सकेंगी।


सॉवरेन  गोल्ड बॉन्ड की बिक्री बैंकों ( स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंकों को छोड़कर), भारतीय स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SHCIL)और कुछ चुनिंदा डाकघरों तथा मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों जैसे NSE और BSE के माध्यम से की जा रही है।


सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम नवंबर 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका मकसद फिजिकल गोल्ड की मांग को कम करना और सोने की खरीद में प्रयोग होने वाले घरेलू बचत के एक हिस्से को फाइनेंशियल सेविंग की तरफ आकर्षित करना है।



 



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