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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कानूनी अड़चन होगी खत्म

प्रकाशित Sat, 05, 2019 पर 17:28  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में भारत की रैंकिंग टॉप 50 में लाने के लिए कानून मंत्रालय ने रिफॉर्म का रौडमैप तैयार किया है। दरअसल भारत में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की कानूनी प्रकिया में करीब 4 साल यानी 1445 दिन लगते है। सरकार चाहती है कि इसे कम करके 850 दिन किया जाए ताकि भारत की रैंकिग में सुधार हो। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में भारत की रैंकिग 163 है जिसे सरकार ने कम करके अगले साल तक 129 करने का लक्ष्य रखा है। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में भारत आखिरी 5 देशों में है।


न्यायिक प्रकिया में सुधार के लिए कानून मंत्रालय ने रिफॉर्म का रौडमैप तैयार कर लिया है जिसके लागू होने पर कमर्शियल विवादों का निपटारा आसान होगा। इसके लिए दिल्ली, मुंबई के हरेक जिले में कामर्शियल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। हरेक जिले में 2 स्पेशल कमर्शियल कोर्ट होंगे जिनमें 3 बार से ज्यादा केस स्थगित नहीं हो सकेंगे। हरेक कोर्ट में केस की ई-फाइलिंग की सुविधा मिलेगी। नए केसों का बंटवारा ऑटमैटिक तरीके से होगा। जजों को इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट की सुविधा दी जाएगी। वकील भी इलेक्ट्रोनिक तरीके से कैस को ट्रैक कर सकेंगे।