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फाइनेंशियल सेक्टर के निपटारे के लिए स्पेशल विंडो के नियमों के लिए सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

अब फाईनेंशियल सेक्टर का निपटारा इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत हो सकेगा।
अपडेटेड Nov 16, 2019 पर 13:58  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

सरकार ने फाइनेंशियल सेक्टर के निपटारे के लिए स्पेशल विंडो के नियमों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब फाईनेंशियल सेक्टर का निपटारा इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत हो सकेगा। NBFCs/HFCs के IBC के तहत निपटारे के लिए नियमों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। IBC के सेक्शन 227(a) के तहत फाईनेंशियल सेक्टर का निपटारा संभव हो सकेगा। हालांकि IBC कोड के तहत निपटारे के लिए रेगुलेटर की सिफारिश जरूरी होगी।


सरकार Corporate Insolvency Resolution Process के लिए एक्सपर्ट की नियुक्ति करेगी। इसके बाद से थर्ड पार्टी की एसेट्स या प्रापर्टी एडमिनिस्ट्रेटर के कब्जे में रहेगी। इसके लिए एडमनिस्ट्रेटर को रेगुलेटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। नियम लागू हो जाने से नॉन बैंकिंग फाईनेंस कंपनी और हाउसिंग फाईनेंस कंपनियों का निपटारा इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत संभव होगा। सूत्रों के मुताबिक इस कोड के तहत पहला मामला DHFL का हो सकता है लेकिन इसके लिए रेगुलेटर यानी आरबीआई की सिफारिश जरूरी होगी।


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