Moneycontrol » समाचार » बाज़ार खबरें

Contract Manufacturing में सरकार दे सकती है 100 फीसदी FDI की मंजूरी

विदेशी निवेश को आकर्षित करने के मकसद से सरकार Contract Manufacturing में 100 फीसदी FDI देने का प्रस्ताव ला सकती है।
अपडेटेड Aug 12, 2019 पर 14:39  |  स्रोत : Moneycontrol.com

देश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के मकसद से मोदी सरकार अब एक और कदम आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। सरकार Contract Manufacturing सेक्टर में 100 फीसदी FDI देने के लिए मसौदे की तैयारी कर रही है। जिस पर सरकार जल्द ही कुछ फैसला ले सकती है।


 दरअसल मौजूदा निवेश नीति के मुताबिक, Manufacturing (विनिर्माण) सेक्टर में स्वत: मंजूरी मार्ग से 100 फीसदी FDI की परमिशन है। Manufacturers (विनिर्माता) को भारत में manufactured products (विनिर्माण उत्पादों) के बिना सरकार की मंजूरी के ई-कॉमर्स समेत थोक और रिटेल माध्यमों से बेचने की परमिशन है।


 दरअसल मौजूदा समय में Contract Manufacturing के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लिहाजा इसको स्पष्ट करने के लिए सरकार एक प्रस्ताव पास कर सकती है। जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि 100 फीसदी FDI की मंजूरी मिल सकती है।


बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय इस मसौदे पर काम कर रहे हैं। जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में आई खबरों के मुताबिक उद्योग जगत का मानना है कि, अगर ऐसा मसौदा पास होता है तो Manufacturing सेक्टर को रफ्तार मिलेगी।


बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के इरादे से जुलाई में अपने बजट भाषण में एविएशन, एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स), इंश्योरेंस और सिंगल रिटेल ब्रांड जैसे सेक्टर्स में FDI के नियमों में ढील देने की बात कही थी।


साल 2018 में सरकार ने सिंगल रिटेल ब्रांड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और और निर्माण समेत कई सेक्टर्स के लिए FDI के नियमों में ढील दी थी।