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सरकार हटा सकती है LNG ट्रक/बसों पर कस्टम ड्यूटी

ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के तौर पर एलएनजी को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार एलएनजी ट्रक/बसों पर कस्टम ड्यूटी हटा सकती है
अपडेटेड Aug 20, 2019 पर 09:51  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के तौर पर एलएनजी को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार एलएनजी ट्रक/बसों पर कस्टम ड्यूटी हटा सकती है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इसकी सिफारिश की है जिसमें कम से कम 3 साल तक कस्टम ड्यूटी हटाने की मांग की गई है। एलएनजी ट्रक/बस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ये सिफारिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोनेट एलएनजी, गेल और IGL से इस मसले पर बैठक की है।


बता दें कि ट्रक पर मौजूदा ड्यूटी 25 फीसदी है। पार्ट्स के इम्पोर्ट पर अलग-अलग ड्यूटी लगती है। जल्दी इस्तेमाल के लिए शुरुआत में एलएनजी ट्रक/बसों के इम्पोर्ट की योजना है। देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑटो कंपनियों से भी बातचीत की जा रही है। पहले फेज में दिल्ली-मुम्बई, दिल्ली-तिरुवनंतपुरम कॉरिडोर पर एलएनजी ट्रक चलाने की योजना है। दो शहरों में एलएनजी बस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुका है। ऐसा होने पर डीजल के मुक़ाबले 40 फीसदी कम लागत आएगी।


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