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RBI से 30,000 करोड़ रुपये का इंटरिम डिविडेंड ले सकती है सरकार

इसके पहले भी सरकार ने अपने अकाउंट को बैलेंस करने के लिए RBI से इंटरिम डिविडेंड लेने का रास्ता अपनाया है।
अपडेटेड Sep 30, 2019 पर 18:07  |  स्रोत : Moneycontrol.com

फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए GDPके 3.3 फीसदी के फिस्कल डेफिसेट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी तक RBI से तकरीबन 30,000 करोड़ रुपये के इंटरिम डिविडेंड की मांग कर सकती है। सूत्रों के हवाले ये जानकारी मिली है। 


रेवेन्यू कलेक्शन में कमी और कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करने से सरकारी के वित्त संसाधनों पर दबाव है। एक अधिकारी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार करेंट फिस्कल ईयर में RBI से 25,000-30,000 करोड़ रुपये के इंटरिम डिविडेंड की मांग कर सकती है। उन्होंने कहा कि इसका आंकलन जनवरी के शुरुआत में किया जाएगा।


सूत्रों ने कहा कि RBI डिविडेंड के अलावा डिसिन्वेस्टमेंट(विनिवेश), को बढ़ाने और नेशनल स्माल सेविंग फंड (NSSF) का इस्तेमाल करने समेत अन्य साधन भी मौजूद हैं।
इसके पहले भी सरकार ने अपने अकाउंट को बैलेंस करने के लिए RBI से इंटरिम डिविडेंड ले चुकी है। पिछले साल सरकार ने RBI से 28,000 करोड़ रुपये का इंटरिम डिविडेंड लिया था। साल 2017-18 में सरकार ने केंद्रीय बैंक से इंटरिम डिविडेंड के तौर पर 10,000 करोड़ रुपये लिए गए थे। 


पिछले महीने खबर आई थी कि गवर्नर शक्तिकांत दास की अगवाई वाले RBI बोर्ड ने सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये की मंजूदी दी थी। जिसमें साल 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपये और अतिरिक्त प्रावधानों के 52,664 करोड़ शामिल थे। जहां तक डिविडेंड का सवाल है तो 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपये में से 28,000 करोड़ रुपये मार्च में ही अंतरिम डिविडेंड के तौर पर सरकार को दिए जा चुके हैं।


मौजूदा फिस्कल ईयर के दौरान सरकार को 95,414 करोड़ रुपये डिविडेंड मिलना तय है। यह 1.76 लाख करोड़ के सरप्लस फंड के अलावा होगा। RBI के 84 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार RBI से इंटरिम डिविडेंड ले रही है। सरकार के इस फैसले से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद लगाई जा रही है।


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