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ई-कॉमर्स पर सख्त हुई सरकार, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट तैयार

सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के फ्रॉड और मनमाने डिस्काउंट देने पर रोक लगाने के लिए ड्राफ्ट जारी किया है।
अपडेटेड Nov 13, 2019 पर 13:38  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के फ्रॉड और मनमाने डिस्काउंट देने पर रोक लगाने के लिए ड्राफ्ट जारी किया है। सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राफ्ट पर 16 दिसंबर तक सभी स्टेकहोल्डर्स से राय मांगी है। नए ड्राफ्ट पर स्टेकहोल्डर्स से 45 दिन के अंदर राय मांगी है।


नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राफ्ट के तहत कीमत प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगेगी जिसके लिए कंपनियों को ग्रीवेंस अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और कंपनियों को वेबसाइट पर अधिकारी की जानकारी देनी होगी।


कंपनियों को 1 महीने के अंदर ग्राहक की शिकायतें सुलझानी होंगी। उन शिकायतों को दूर करने का मैकेनिज्म बनाना होगा जिसके बाद ग्राहकों को 14 दिन में पूरा रिफंड मिलेगा। जिसके बाद कंपनियां प्रोडक्ट के दाम निर्धारित नहीं करेंगी। कंपनियां खुद प्रोडक्टस के फेक रिव्यू नहीं दे सकेंगी। प्रोडेक्टस बेचने वाले विक्रेता की जवाबदेही तय होगी।


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