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सरकार फिलहाल वेतनभोगी मिडिल क्लास की बजाय MSMEs को बचाने को प्राथमिकता दे रही हैः नीति आयोग

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार वर्तमान में वेतनभोगी मध्यम वर्ग के तनाव को कम करने की बजाय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
अपडेटेड May 15, 2020 पर 10:08  |  स्रोत : Moneycontrol.com

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार वर्तमान में वेतनभोगी मध्यम वर्ग के तनाव को कम करने की बजाय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।


यह पूछे जाने पर कि अभी तक वेतनभोगी करदाता केंद्र द्वारा घोषित किसी भी प्रोत्साहन पैकेज के लाभार्थी क्यों नहीं बने हैं, उन्होंने कहा मैं निश्चिंत हूं कि एमएसएमई की अगुवाई में चलने वाले अनौपचारिक क्षेत्र को बचाना कर चुकाने वाले मध्यम वर्ग को बचाने की तुलना में ज्यादा जरूरी है। वैसे भी कर चुकाने वाले मध्यम वर्गियों को पहले ही कर की देनदारियों में रियायतें दी गई हैं।


कुमार ने यह भी याद दिलाया कि विभिन्न प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने के बावजूद हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग के लिए राहत की घोषणा की है। इसके अनुसार गैर-वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतानों के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) और निर्दिष्ट प्राप्तियों के लिए टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में 25 प्रतिशत की कटौती का ऑफर दिया है।


जब मजदूरों के बड़े पैमाने पर पलायन के बारे में सवाल किया गया जो कई कई राज्यों की चिंता बढ़ा रहा है और यह औद्योगिक परिचालनों को कैसे और कितना प्रभावित कर सकता है, उस पर उन्होंने कहा कि कोरोनोवायरस के चलते लागू किये गये लॉकडाउन के कारण शहरी क्षेत्रों से मजदूरों द्वारा पलायन किया गया। वैसे भी प्रतिबंध हटा दिए जाने के बाद इसका उद्योगों के कामकाज पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि फिलहाल कार्यबल का केवल एक छोटा हिस्सा अपने गांव लौट आया है।


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