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GST Council दरों को तर्कसंगत बनाने पर कर सकती है विचार : रिपोर्ट

वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा है कि GST Council दरों को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर सकती है।
अपडेटेड Jul 07, 2020 पर 08:46  |  स्रोत : Moneycontrol.com

वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा है कि GST Council दरों को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर सकती है। The Economic Times से हुई बातचीत में उन्होंने आगे कहा कि कि दरों को तर्कसंगत बनाने के उपायों में जीसीटी रेट स्लैब में कमी लाना और IT सिस्टम में सुधार करना शामिल हो सकता है। अजय भूषण पांडे ने कहा कि आगे दरों को तर्कसंगत बनाने, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाने और  जीसीटी रेट स्लैब में कमी लाने जैसे उपाय देखने को मिल सकते हैं। मनीकंट्रोल स्वतंत्र रूप से इस खबर की पुष्टि नहीं करता है।


उन्होंनें आगे कहा कि  GST Council को सबसे व्यावहारिक विकल्प को लागू करना होगा। कई राज्यों ने लॉकडाउन के दौरान मुआवजा भुगतान में देरी की शिकायत की है। GST कम्पेनसेशन कानून में इस तरह का प्रावधान है कि रेवेन्यू शॉर्टफाल की स्थिति में GST Council ये तय करेगी कि इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा भी हो रही है।


वित्त वर्ष 2020 के 11 महीनों में केंद्र ने राज्यों को  GST मुआवजा भुगतान के तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं। GST Council की बैठक पिछली बार 12 जून को हुई थी। अब फिर इसकी बैठक जुलाई में ही होगी। इस बैठक में राज्यों को मुआवजे के भुगतान और जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर विचार किया जाएगा।



अजय भूषण पांडे ने इस बातचीत में ये भी कहा कि 2019-20 में जीएसटी कलेक्शन में  9  फीसदी की बढ़त हुई है जो इस अवधि के  7  फीसदी के इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा है। जून 2020 में जीएसटी कलेक्शन 90,917 करोड़ रुपये रहा जो अप्रैल में 32,294 करोड़ रुपये  और मई में 62,009 करोड़ रुपये रहा था।




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