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ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए तैयार होगी गाइडलाइंस

प्रकाशित Mon, 06, 2018 पर 16:23  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करने वाला है। गाइडलाइंस के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियों को डिलीवरी, रिटर्न, रिफंड और एक्सचेंज की पॉलिसी को पारदर्शी बनाना होगा। नई गाइडलाइंस का ड्राफ्ट इसी हफ्ते के अंत तक आ सकता है। सभी पक्षों की राय लेने के बाद सरकार इसे सितंबर में नोटिफाई करने की तैयारी कर रही है।
 
कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय गाइडलाइंस ग्राहकों को कंपनियों की मनमानी से बचाएंगी। नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस शुक्रवार को जारी हो सकती है। हालांकि सरकार नई गाडलाइंस पर सभी पक्षों की राय लेगी। कंपनियों, उपभोक्ताओं, संस्थाओं को 1 महीने में अपने सुझाव देने होगे। सरकार की योजना है कि सिंतबर में गाइडलाइंस किया जाएं। गाइडलाइंस जारी होने के बाद कंपनियां एमआरपी को बढ़ाचढ़ा कर नहीं बताएंगी और ना ही एमआरपी पर मिलनेवाले डिस्काउंट को छुपा सकेगी।


कंपनियां को प्रोडक्ट एक्सपायरी की जानकारी बढ़े शब्दों में देनी होगी। साथ ही रिफंड की पॉलिसी की जानकारी देनी होगी। कंज्यूमर को कस्टमर केयर की सारी जानकारी बतानी होगी। कंपनियों को 45 दिन के अंदर में शिकायत का निपटारा करना होगा। ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायतों 42 फीसदी बढ़ी है।