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JP Infra के घर खरीदारों को बड़ी राहत, मिल सकती है 33,000 करोड़ की टैक्स राहत

सरकार कंपनी पर 33 हजार करोड़ रुपए इनकम टैक्स बकाए को माफ कर सकती है।
अपडेटेड Oct 10, 2019 पर 17:21  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

जेपी के घर खरीदारों के लिए राहत की बड़ी खबर है। आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार कंपनी पर 33 हजार करोड़ रुपए इनकम टैक्स बकाए को माफ कर सकती है।


सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक JP Infra पर बकाया 33,000 करोड़ रुपये का आयकर माफ हो सकता है।  सरकार ने NBCC के संशोधित प्लान को हरी झंडी दे दी है। टैक्स माफ होने से प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करने में मदद मिलेगी। NBCC की दलील थी कि जब मुनाफा नहीं तो टैक्स कैसा। सरकार NBCC की दलील से सहमत है जिसको ध्यान में रखते हुए टैक्स छूट पर विचार जारी है। 17 अक्टूबर को SC को संशोधित योजना सौंपी जाएगी।


क्या है संशोधित प्लान?


संशोधित प्लान के मुताबिक एनबीसीसी ने सरकार के सामने जेपी पर बकाया टैक्स माफ करने की शर्त रखी थी। नई योजना में एनबीसीसी जेपी के यमुना एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को कंपनी से अलग करेगी। कंपनी कोई नया निवेश नहीं करेगी और मौजूदा प्रोजेक्ट की जमीन बेचकर ही घर बनाएगी। जेपी विशटाउन में अधूरे पड़े 17000 घर बनाने में एनबीसीसी को 4 साल लगेंगे। डेडलाइन न पूरी होने पर खरीदारों को 5 रुपए प्रति स्क्वायर फिट जुर्माना मिलेगा। केंद्र सरकार और यूपी सरकार को मिलकर किसानों का मुद्दा सुलझाना होगा। नए चेयरमैन पीके गुप्ता के पद संभालने के बाद कंपनी की गतिविधियां तेज होंगी।


 


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