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जानिये बजट पर सोशल सेक्टर ने वित्त मंत्री को दिये कौन से सुझाव

इसमें ये सुझाव आया कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर GDP खर्च बढ़ाने की जरूरत है।
अपडेटेड Jun 15, 2019 पर 13:47  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

बजट में सोशल सेक्टर के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शुक्रवार को सोशल सेक्टर के दिग्गजों के साथ बातचीत की। इसमें ये सुझाव आया कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर GDP खर्च बढ़ाने की जरूरत है। बातचीत में सुझाव आये हैं कि हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च बढ़ाया जाए। हेल्थ पर GDP का 3 प्रतिशत और शिक्षा पर हो 6 प्रतिशत खर्च होना चाहिए।


सोशल सिक्योरिटी स्कीम का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। असंगठित क्षेत्र को भी स्कीम का फायदा मिलना चाहिए। संगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अलग से प्लेटफार्म बने। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत फ्री मेडिकल हेल्थ कार्ड मिले और बजट का आवंटन जनसंख्या के आधार पर तय हो।


वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट ने वित्त मंत्री को सुझाव दिया कि बजट में अब ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।


बजट से पहले इंडस्ट्री के दिग्गजों ने सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। रसना के चैयरमेन पिरूज खंबाटा की मांग है कि फूड प्रोसेसिंग को एग्रीकल्चर का दर्जा मिले। वहीं ऑटो इंडस्ट्री में स्लोडाउन को देखते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव के प्रेसिडेंट ने GST कम करने की मांग की है।