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Oil&Gas कंपनियों को राहत की तैयारी, वित्त मंत्रालय से सिफारिश कर सकता है पेट्रोलियम मंत्रालय

लॉकडाउन की वजह से प्रभावित ऑयल&गैस कंपनियों को सरकार से राहत मिल सकती है।
अपडेटेड Apr 09, 2020 पर 08:59  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

लॉकडाउन की वजह से प्रभावित ऑयल&गैस कंपनियों को सरकार से राहत मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय  ने कंपनियों के साथ इस मसले पर चर्चा की है और समीक्षा पूरी होते ही वित्त मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा।


कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। ऐसे में लॉकडाउन से प्रभावित हुई ऑयल&गैस कंपनियों को सरकार ने राहत मिल सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऑयल&गैस कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की है। माना जा रहा है कि ऑयल&गैस कंपनियों की प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए बढ़ सकती है।


वहीं ALP के तहत एक्सप्लोरेशन टाइमलाइन बढ़ाने पर  भी विचार हो सकता है। कोरोना संकट और देश में लॉकडाउन को देखते हुए इनव कंपनियों ने सरकार से ऑयल&गैस प्रोड्यूसर्स की 2 तिमाही तक सेस/रॉयल्टी टालने की मांग की है।


इंडस्ट्री ने भी वित्त मंत्रालय को अलग से मांग सौंपी है।  इंडस्ट्री ने एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट पर GST हटाने की मांग की है। माना जा रहा है कि इन कंपनियों को डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए  राहत दी जा सकती है।


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