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सरकारी संपत्ति बेचने का मेगा प्लान, संपत्तियों की पहचान कर नीति आयोग ने सौंपी रिपोर्ट

टेलीकॉम कंपनियों के टावर, गैस कंपनियों की पाइपलाइन के अलावा करीब 33 संपत्तियों पर सरकार की नजर है।
अपडेटेड Aug 07, 2019 पर 11:33  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

सरकार की पीएसयू कंपनियों की संपत्ति बेचकर 3 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। टेलीकॉम कंपनियों के टावर, गैस कंपनियों की पाइपलाइन के अलावा करीब 33 संपत्तियों पर सरकार की नजर है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नीति आयोग ने इन संपत्तियों की पहचान करके रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया है। आने वाले दिनों में सरकारी टेलीकॉम कंपनियां MTNL और BSNL के टावर और तेल कंपनियों की पाइपलाइन निजी हाथों में सौंपे जा सकते हैं। BSNL और MTNL के करीब 67 हजार मोबाइल टावर हैं। BSNL की 5 फैक्ट्री के पास 130 एकड़ जमीन अतिरिक्त है। अलीपुर, मुंबई, जबलपुर फैक्ट्री के पास कंपनी की जमीन पड़ी है।


GAIL की 11400 किलोमीटर पाइपलाइन पर सरकार की नजर है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से जुड़ी 7 संस्थाओं के पास 140 एकड़ जमीन है। 7 में से 6 स्पोर्ट्स संस्थायें चंडीगढ़ की हैं। इसमें चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम, लेक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स शामिल हैं।


हिंदुस्तान एंटीबायोटिक, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन की जमीन पर भी नजर है। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड की मिलें भी बेची जा सकती हैं। मंत्रियों का समूह लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुटा है। दूसरी PSUs से भी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। इस मुद्दे पर मंत्रियों का समूह की बैठक जल्द होने वाली है।