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लॉकडाउन में मोदी सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर खरीदा गेहूं, किसानों के अकाउंट में आए 73,500 करोड़ रुपये

लॉकडाउन में सरकार ने देश भर में 42 लाख किसानों से 3.82 करोड़ टन गेहूं की सरकारी खरीद की है
अपडेटेड Jun 18, 2020 पर 15:43  |  स्रोत : Moneycontrol.com

कोरोना वायरस लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर जब पटरी पर नहीं थी, उस दौरान मोदी सरकार ने किसानों से रिकॉर्डतोड़ गेहूं की खरीद की। सरकार ने मार्केटिंग ईयर 2020-21 में अभी तक 3.82 करोड़ टन गेहूं खरीदा। जो कि एक रिकॉर्ड है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs) ने बयान में कहा कि किसानों से राज्य सरकारें और सरकार की एजेंसी Food Corporation of India (FCI) किसानों से MSP पर गेहूं खरीदती हैं। बयान में आगे कहा गया है कि देश भर में 43 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया है और उन्हें न्यूनत समर्थन मूल्य (minimum support price) के रूप में 73,500 करोड़ रुपये अकाउंट में दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा यह खरीद कोविड-19 महामारी के दौरान की गई, जब पूरे देश में लॉकडाउन लागू था। 


अक्टूबर 2019 में सरकार ने गेहूं का MSP 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया और दालों के लिए 325 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया गया। बढ़ी हुई MSP से किसानों की बेहतर कमाई हुई है। गेंहूं की इस साल बंपर पैदावार हुई है। गेहूं का पिछला रिकॉर्ड साल 2012-13 में 3.81 करोड़ टन गेहूं खरीदा गया था। जबकि मार्केटिंग ईयर 2019-20 में 3.41 करोड़ टन था।


सरकार ने कहा कि इस साल खरीद केंद्रों (purchase centers) को 14,838 से बढ़ाकर 21,869 कर दिया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी हुई। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का रहा।
मध्य प्रदेश ने 1.29 करोड़ टन गेहूं की बिक्री की। इसके बाद पंजाब ने 1.27 करोड़ टन का योगदान किया। हरियाणा में 74 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 32 लाख टन और राजस्थान में 19 लाख टन की गेहूं खरीद की गई। 


इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2020-21 के लिए सभी जरूरी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।


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