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प्रोमोशन में रिजर्वेशन के पक्ष में मोदी सरकार

प्रकाशित Fri, 03, 2018 पर 17:26  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकारी नौकरियों में प्रोमोशन के लिए 22.5 फीसदी एससी/एसटी कोटा जरूरी है। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ के सामने कहा कि सरकारी नौकरियों के प्रोमोशन में एससी/एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।


आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ कोर्ट के 12 साल पुराने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। 2006 में सु्प्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारी नौकरियों के प्रोमोशन में एससी/एसटी का रिजर्वेशन देने को बाध्य नहीं हैं। लेकिन अगर वो चाहें तो आरक्षण देने के लिए जरूरी अर्हता तय कर सकते हैं।