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आरक्षण पर मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक!

प्रकाशित Mon, 07, 2019 पर 16:03  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को रिझाने के लिए मोदी सरकार ने सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला किया है। सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इस आरक्षण का फायदा ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी कमाई सलाना 8 लाख रुपए से कम है। सरकार आरक्षण की सीमा 49.5 फीसदी से बढ़ाकर 59.5 फीसदी करने पर विचार कर रही है। सरकार इसके लिए संविधान में संशोधन करेगी।


मोदी सरकार के इस मास्टरस्ट्रोक पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिल जब संसद में आएगा तो देखेंगे। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी एलजेपी ने इसका समर्थन किया है। जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया है। बीजेपी ने कहा है कि मोदी सरकार, सबका साथ-सबका विकास के नारे को आगे बढ़ा रही है।


बीजेपी के इस दांव पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि चुनाव के पहले बीजेपी सरकार संसद में संविधान संशोधन करे। हम सरकार का साथ देंगे। नहीं तो साफ़ हो जाएगा कि ये मात्र बीजेपी का चुनाव के पहले का स्टंट है।