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किसानों को सब्सिडी, एमपी जैसी ब्याज मुक्त कर्ज देने की तैयारी

प्रकाशित Mon, 31, 2018 पर 16:32  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर भले सरकार दबाव में है लेकिन राजनितिक वजहों से झुकने को तैयार नहीं हैI सूत्रों के मुताबिक नकद सब्सिडी या देशव्यापी कर्ज माफी के बजाए बीजेपी शासित राज्यों की तर्ज पर राहत स्कीम लागू कर सकती हैI सूत्रों के मुताबिक किसानों को राहत देने के लिए सरकार कैश सब्सिडी के पक्ष में नहीं है। राजनीतिक कारणों से किसानों के देशव्यापी कर्ज माफी को लेकर भी सरकार उत्साहित नहीं है।


कर्जमाफी की रकम किसानों के खाते में सीधे भेजने में तकनीकी दिक्कत है। यूपी, बिहार,पश्चिम बंगाल समेत अधिकतर राज्यों में लैंड रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हैं। रकबे के आधार पर राहत राशि सीधे ट्रांसफर करने में भी समस्या है। लीकेज की वजह से किसानों को राहत मिल पाना मुश्किल होगा। इससे बटाई और पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को फायदा नहीं मिलेगा। डायरेक्ट ट्रांसफर में 2 लाख करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। इस सब को देखते हुए सरकार मध्यप्रदेश जैसी ब्याजमुक्त कर्ज देने और मौजूदा स्कीम का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है।