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सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की बढ़ी मुश्किल, डिफॉल्ट कंपनियों का रद्द हो सकता है लाइसेंस

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों का लाइसेंस छिन सकता है।
अपडेटेड May 14, 2020 पर 09:11  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों का लाइसेंस छिन सकता है। हालांकि कोरोना संकट की वजह से राहत देते हुए इसकी समय सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने मौजूदा नियमों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


पेट्रोलियम मंत्रालय सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन  (CGD) के तहत लोन डिफॉल्ट पर नए नियम की तैयारी कर रही है। इस नए नियम के तहत डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों का लाइसेंस छिन सकता है। PNGRB ने ड्राफ्ट रेगुलेशन में सुधार की प्रक्रिया शुरू की है।


बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय की अगले हफ्ते कंपनियों के साथ अहम बैठक होगी। नए नियम के तहत बैंक/वित्तीय संस्थानों के पेमेंट डिफॉल्ट पर भी सख्ती होगी।  कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से लोन डिफॉल्ट के प्रक्रिया रुकी थी।


नए नियम के तहत 3 महीने में पेमेंट नहीं करने पर लाइसेंस छिनने का प्रस्ताव है। हालांकि कोरोना को देखते हुए इन कंपनियों को  6 महीने का समय मिल सकता है। साथ ही कंपनियों को प्रोजेक्ट पूरा करने में ढील मिल सकती है।  ड्राफ्ट रेगुलेशन डिफॉल्ट के बाद लाइसेंस दूसरी कंपनी को देने का प्रस्ताव है। इसकी सिफारिश बैंक/वित्तीय संस्थाओं को करनी होगी।


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