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मोदी सरकार अब घर-घर पहुंचाएगी पानी

मोदी सरकार ग्रामीणों को स्वच्छ पेय जल के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत सरकार जल संरक्षण और पानी की आपूर्ति पर खास तौर से ध्यान देगी।
अपडेटेड Jun 16, 2019 पर 14:31  |  स्रोत : Moneycontrol.com

मोदी सरकार अब अपने दूसरे कार्यकाल में जनता से फिर सीधे जुड़ रही है। पहले घर-घर तक गैस और बिजली पहुंचाई। अब दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने घर–घर साफ पहुंचाने के लिए एक मसौदा तैयार कर रही है। इस मसौदे के तहत सरकार जल आपूर्ति और जल संरक्षण पर खास तौर से ध्यान देगी।



दरअसल मोदी सरकार ने हाल ही में जल संसाधन का नाम बदलकर जल शक्ति कर दिया है। अब सरकार जल शक्ति के माध्यम से जल पहुंचाने की कोशिश शुरु कर दी है। मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में पाइप लाइन के जरिए पानी पहुंचाने की परियोजना शुरु करने वाली है। 


शनिवार को नीति आयोग की पांचवी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार का एजेंडा पेश करते हुए कहा था कि हमारा मुख्य लक्ष्य साथ मिलकर जल से जुड़े मुद्दों को हल करना है। जिसे जल शक्ति मंत्रालय करेगा। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाना है।



सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाने की वृद्धि दर साल 2014-15 के दौरान 12 फीसदी थी, जबकि, साल 2017-18 के दौरान 17 फीसदी थी। सूत्रों का कहना है कि 100 प्रतिशत पाइप पानी की सप्लाई के लक्ष्य को प्राप्त करना बिलकुल वैसा ही है जैसे अक्तूबर 2014 में केवल फीसदी शौचालय थे। जो अब बढ़कर 99 फीसदी हो गए हैं। जल संरक्षण के प्रति जागरुकता फैलाने और बर्बादी पर नजर रखने के लिए सरकार गांवों में जलदूतों की नियुक्ति करेगी।


आयोग की बैठक में कई राज्यों ने देश में मौजूद सूखे की स्थिति पर चर्चा की। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के नियमों की समीक्षा किए जाने की भी मांग उठी। जिसपर विचार करने की बात की गई। पानी के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर जोर दिया गया और कई राज्यों ने अपने उदाहरण शेयर किए। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को पानी की समस्याओं को हल करने के लिए उचित हस्तक्षेप करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और सिंचाई दोनों पर जन भागीदारी के आधार पर कोशिश किए जाने की आवश्यकता है।