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अब हवाई यात्रा में भी कर पाएंगे कॉल

टेलीकॉम कमीशन की अहम बैठक में टेलीकॉम सेक्टर में लोकपाल बनाने की सिफारिश मंजूर कर ली गई है।
अपडेटेड May 01, 2018 पर 14:35  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

टेलीकॉम सेक्टर के लिए आज बड़ा अहम दिन रहा। आज हुई टेलीकॉम कमीशन की अहम बैठक में टेलीकॉम सेक्टर में लोकपाल बनाने की सिफारिश मंजूर कर ली गई है। इस पर टेलीकॉम सेक्रेटरी ने कहा है कि टेलीकॉम लोकपाल के लिए ट्राई एक्ट में संशोधन की जरूरत होगी।


टेलीकॉम कमीशन की आज की बैठक में इंटरनेट टेलीफोनी और पब्लिक वाई-फाई डाटा ऑफिस पर ट्राई के प्रस्ताव भी मंजूर कर लिए गए हैं। जिससे अब यात्री हवाई यात्रा में भी कॉल कर पाएंगे।


बता दें कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर में लोकपाल बनाने की तैयारी कर रही है। ये लोकपाल बिलिंग, नंबर पोर्टेबिलिटी, ब्रॉडबैंड स्पीड और अन्य शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। ट्राई ने मार्च 2017 में इस पर अपनी सिफारिशें सौंपी थीं जिसमें तीन स्तरीय मैकेनिज्म बनाने की बात कही गई थी।


इस तीन स्तरीय मैकेनिज्म के तहत पहले शिकायत पर टेलीकॉम कंपनी सुनवाई करेगी। हल नहीं होने पर मामले को कंज्यूमर ग्रीवांस रीड्रेसल फोरम देखेगा और अंतिम फैसला लोकपाल लेगा। लोकपाल के ऑफिस राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होंगे।


सीओएआई के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज का कहना है कि हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल के लिए टेलीकॉम कंपनियां और एयरलाइंस को करार करना होगा। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।


टेलीकॉम सेक्टर के लिए लोकपाल बनाने को भले ही मंजूरी मिल गई हो लेकिन जानकारों का मानना है कि इसे लागू करने में कई दिक्कतें आ सकती है। टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल का कहना है कि कॉल ड्रॉप सबसे बड़ी समस्या है। लोकपाल लागू करना आसान नहीं होगा। देश में टेलीकॉम से जुड़ी कई दिक्कतें है। एक लोकपाल से कितनी समस्या हल होगी।


डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स के हेमंत जोशी का कहना है कि वाई-फाई पीसीओ से ग्राहकों को फायदा होगा। पब्लिक वाई-फाई से कीमतों में गिरावट आएगी। पीसीओ की तर्ज पर वाई-फाई चलाना काफी अच्छा कदम है। इससे वाई-फाई की कीमत 10 गुनी कम होने की उम्मीद है।


मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान का कहना है कि टेलीकॉम कमीशन के इन सिफारिशों से भारती एयरटेल और सॉफ्टवेयर, पीओएस मशीनें और केबल बनाने वाली कंपनियों स्टरलाइट टेक्नोलॉजी और अक्ष ऑप्टिफाइबर को फायदा मिलेगा।


विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि हवाई जहाज में फोन पर बात करने और इंटरनेट की सुविधा पर अंतिम आदेश आने में 3 महीने का वक्त लगेगा। मोदी सरकार का जोर सुविधाएं बढ़ाने पर है, इसलिए ट्राई ने ये फैसला लिया है।