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पेंशन पर बढ़ेगी सरकार की टेंशन!

प्रकाशित Tue, 12, 2019 पर 16:13  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

सीबीटी की अगली बैठक में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का मुद्दा गरमा सकता है। बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3000 हजार की पेंशन के ऐलान के बाद से ही पीएफ खाता धारकों में असंतोष नजर आ रहा है। श्रमिक संगठनों ने भी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।


बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मामूली प्रीमियम अदा करने पर 3000 की पेंशन का वादा कर सरकार ने पीएफ खाता धारकों के मन में असंतोष पैदा कर दिया है। पीएफ के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन राशि को 3000 रुपए से अधिक करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है।


श्रमिक संगठनों ने भी 21 फरवरी को होने जा रही पीएफ बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। फिलहाल पीएफ खाता धारकों 1000 रुपये की पेंशन ही मिलती है।


कुछ यही मांग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से भी उठ रही है। जानकारी के मुताबिक पीएफ पेंशन पर बनी हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट भी अगली सीबीटी बैठक में  पेश की जाएगी। इसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिशों को सामने रखा जाएगा।


वहीं श्रम मंत्रालय की तरफ से भी पीएफ की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव वित्त मंत्रालय भेजा गया है। लेकिन खजाने पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के चलते अब तक इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है।