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स्टार्टअप्स को बड़ी राहत देने की तैयारी, रिटर्न भरने से मिल सकती है छूट

स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार रेगुलेटरी नियमों में बड़ी राहत देने की तैयारी में है।
अपडेटेड Nov 06, 2019 पर 09:20  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार रेगुलेटरी नियमों में बड़ी राहत देने की तैयारी में है। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक स्टार्टअप्स को 10 साल तक रेगुलेटरी रिटर्न दाखिल करने की छूट मिल सकती है। वहीं नए नियमों के तहत स्टार्टअप्स पेडअप कैपिटल का 50 प्रतिशत हिस्सा स्वीट शेयर के तौर पर जारी कर सकेंगे।


स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 10 साल तक रेगुलेटरी फाइलिंग और नियमों में छूट संभव है। फिलहाल सिर्फ 5 साल तक रेगुलेटरी फाइलिंग में राहत दी जाती है। अब फाउंडर्स, डायरेक्टर्स और कर्मचारियों के लिए भी इन्सेंटिव मिल सकेगा। नये नियम लागू होने पर पेडअप कैपिटल का 50 प्रतिशत बतौर स्वीट शेयर जारी हो सकेंगे। वहीं शेयरहोल्डर्स से पेडअप कैपिटल से ज्यादा डिपॉजिट ले सकेंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही नियमों में बदलाव करने की तैयारी में हैं। हालांकि रेगुलेटरी नियमों के लिए कंपनीज कानून में बदलाव जरूरी होगा।


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