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निजी कंपनियों को मिल सकते हैं पुराने पावर प्लांट, ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया नया ड्रॉफ्ट

राज्य सरकारों के पुराने थर्मल पावर प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए कई विकल्प मिल सकते हैं।
अपडेटेड Dec 12, 2019 पर 19:24  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

राज्य सरकारों के पुराने थर्मल पावर प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए कई विकल्प मिल सकते हैं। निजी पावर कंपनियां या पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स पुराने थर्मल प्लांट्स को लीज पर लेने के साथ उसे खरीद या ज्वाइंट वेंचर में डेवलप भी कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय ने इस संबंध में नया ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट में पुराने पावर प्लांट्स की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। इसमें ज्यादा पुराने पावर प्लांट को चरणों में बंद करने का भी प्रस्ताव है। नए ड्राफ्ट कानून में मॉर्डनाइजेशन के लिए पेबैक पीरियड 7 से 10 साल करने का प्रस्ताव है। ज्यादा पूंजी की जरूरत को देखते हुए पेबैक पीरियड बढ़ेगा। राज्यों के थर्मल पावर प्लांट निजी कंपनियां टेक ओवर कर सकेंगी। राज्यों से सहमति होने पर लीज या JV का भी विकल्प मिलेगा। प्रस्तावित कानून में थर्मल पावर प्लांट में बायोमास के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने का भी प्रस्ताव है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने इस पर 6 जनवरी तक सभी पक्षों की राय मांगी है।


 


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