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रेटिंग एजेंसियों की नकेल कसेगी सरकार

प्रकाशित Tue, 05, 2019 पर 14:14  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

कॉरपोरेट गड़बड़ी के मामलों में सरकार रेटिंग एजेंसियों की नकेल कसने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय ने मार्केट रेगुलेटर सेबी से इस मामले में एक महीने के अंदर मौजूदा नियमों की समीक्षा करके रिपोर्ट सौंपने को कहा है। छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया जाना संभव है। इस तरह रेटिंग एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश की जायेगी। सूत्रों के अनुसार मौजूदा नियमों को और सख्त करने की तैयारी हो रही है। सख्त नियमों के साथ सजा का भी प्रावधान होगा। जुर्माने के अलावा रिपोर्ट जारी करने पर भी पाबंदी का प्रावधान भी किया जा सकता है।


आईएलएंडएफएस और डीएचएफएल मामलों में रेटिंग एजेंसियों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए रेटिंग एजेंसियों की नकेल कसने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने सेबी से मौजूदा नियमों की समीक्षा करने को कहा है। इसके साथ ही सेबी एक्ट में बदलाव को लेकर भी सुझाव मांगे गये हैं। वित्त मंत्रालय ने सेबी से एक महीने में रिपोर्ट मांगी है।