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रियल एस्टेट को मिला बजट का बूस्टर, क्या है दिग्गजों की राय

बजट में रियल एस्टेट को बड़ा बूस्टर मिला है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो रोजगार और GDP के मद्देनजर बहुत जरूरी है।
अपडेटेड Jul 06, 2019 पर 13:15  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

बजट में रियल एस्टेट को बड़ा बूस्टर मिला है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो रोजगार और GDP के मद्देनजर बहुत जरूरी है। इसे बढ़ाने का मतलब है बड़ी तादाद में रोजगार मुहैया कराना साथ ही GDP की रफ्तार को तेज गति देना। एक तीर से  दो निशाने। वित्तमंत्री ने 45 लाख तक के घर के होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट को 2 लाख से बढ़ाकर साढ़े 3 लाख रुपए करने का एलान किया। 31 मार्च 2020 तक लोन लेने वालों को ये फायदा आज के एलान के बाद ग्राहकों को 15 साल के लोन पर कुल 7 लाख रुपए की बचत होगी। वित्तमंत्री उन लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहती हैं जो रेंटल से होने वाली आमदनी के लिए घरों में निवेश करते हैं। इसके लिए वो नया टीनेंसी कानून लेकर आएंगी। इसके आधार पर राज्य अपना कानून बनाएंगे।


अब लिस्टेड REITs, InvITS में FPI निवेश कर पाएंगे। NRI पोर्टफोलियो PFI रूट के साथ मर्ज होगा। NBFCs के एसेट खरीद के लिए PSU बैंकों को मदद का भी एलान किया गया है। माना जा रहा है कि NBFCs को मदद से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अब RBI  रेगुलेट करेगा।


बजट में ये भी एलान किया गया है कि केंद्र सरकार और PSU की जमीन पर सस्ते घर बनेंगे। PMAY ग्रामीण के तहत 2022 तक 1.95 करोड़ और घर बनेंगे। अब तक PMAY ग्रामीण के तहत 1.25 करोड़ घर तैयार हुए हुए हैं और PMAY शहरी के तहत 24 लाख घर दिए गए हैं। बजट में इंफ्रा पर 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश की भी एलान किया गया है।


बजट से रियल एस्टेट को कितना बूस्ट मिलेगा, इस पर ज्यादा जानने के लिए बात करते हैं हीरानंदानी ग्रुप के फाउंडर और एमडी निरंजन हीरानंदानी, क्रेडाई के चेयरमैन और सैवी ग्रुप के एमडी जक्षय शाह, पीएचडीसीसीआई के प्रेसिडेंट और डीएलएफ के ग्रुप ईडी राजीव तलवार और नाइट फ्रैंक के ईडी गुलाम जिया से।


निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि रेंटल हाउसिंग के लिए नया टीनेंसी कानून लाने का एलान हाउसिंग फार ऑल के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा। इसके आने से रियल इस्टेट सेक्टर में एक क्रांति देखने को मिलेगी।


वित्तमंत्री ने 45 लाख तक के घर के होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट को 2 लाख से बढ़ाकर साढ़े 3 लाख रुपए करने का एलान किया है इस पर गुलाम जिया ने कहा कि सरकार के इस कदम से अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा। देश के 95 फीसदी से ज्यादा घर इस कटेगरी में आते हैं। इस कदम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। ये कदम इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट साबित होगा।


जक्षय शाह ने कहा कि बजट को देखकर लगता है कि ये सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर काफी गंभीर है। लेकिन सरकार को 45 लाख की सीमा को नहीं रखना चाहिए था।