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AGR पर OIL PSUs को राहत संभव, पेट्रोलियम मंत्रालय निकाल रहा है रास्ता

पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि AGR बकाया मामले में ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियों को राहत मिल सकती है।
अपडेटेड Feb 18, 2020 पर 09:23  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि AGR बकाया मामले में ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियों को राहत मिल सकती है। इसके लिए पेट्रोलियम और टेलीकॉम मंत्रालय में बातचीत हो रही है। इस बारे में DOT ने PSUs को दोबारा नोटिस भेजा है। वहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि SC के फैसले की गलत व्याख्या की आशंका है। PSUs इस फैसले के दायरे में नहीं आते। GAIL, OIL, PGCL टेलीकॉम सर्विस नहीं देती। पेट्रोलियम मंत्रालय में इसके कानूनी पहलू पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि नॉन टेलीकॉम PSUs को करीब 3 लाख करोड़ रुपये की नोटिस मिली है। GAIL को 1.72 लाख करोड़ रुपये बकाए की नोटिस मिली है। वहीं, ऑयल इंडिया को 48,000 करोड़ रुपये बकाए का नोटिस मिला है।


पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि तेल कंपनियों पर AGR का बकाया गैप ऑफ कम्युनिकेशन का नतीजा है। कानूनी तरीके से इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। PSUs के मसले पर DOT के साथ सभी कानूनी पहुलओं पर चर्चा कर रहे हैं।


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