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घरेलू इंडस्ट्री को राहत, इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव की तैयारी

प्रकाशित Tue, 18, 2019 पर 13:29  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

5 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार का फोकस घरेलू इंडस्ट्री को बचाने पर होगा। सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सस्ते इंपोर्ट से बचाने के लिए सरकार कई बड़े कदमों का एलान कर सकती है।


सूत्रों के मुताबिक सरकार ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव की तैयारी कर रही है। जिसके तहत तैयार माल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है जबकि कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जा सकती है। सरकार इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को सुधारने पर जोर दे रही है।


सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी चिट्ठी में इन्वर्टेड ड्यूटी पर मांगे गए सुझाव में एल्यूमिनियम, कॉपर इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी करने की मांग की गई है जबकि एल्यूमिनियम के कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग की गई है। कॉपर के कच्चे माल पर 2.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी हटाने और कॉपर प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 7.5 फीसदी करने की मांग की है।


सूत्रों की मानें तो ड्यूटी में बदलाव से वित्त मंत्रालय को छोटे औऱ लघु उद्योगों के नुकसान होने की चिंता है। जिसके चलते वित्त मंत्रालय बीच का रास्ता निकालने में जुटी हुई है।