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रिलायंस कम्युनिकेशंस को सुप्रीम कोर्ट से राहत

प्रकाशित Fri, 30, 2018 पर 14:31  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

रिलायंस कम्युनिकेशंस के लिए जियो को स्पेक्ट्रम बेचने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आर-कॉम के हक में फैसला सुनाया है। इसके अलावा सरकार ने कोयले की कमी झेल रहे पावर प्लांट्स को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं।


सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रिलायंस कम्युनिकेशंस को राहत मिली है। अब जियो को स्पेक्ट्रम बेचने के लिए आर-कॉम का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर-कॉम को दूर संचार विभाग के पास 2 दिन के अंदर 1400 करोड़ रुपये की कॉरपोरेट गारंटी जमा करने को कहा है। कॉरपोरेट गारंटी मिलने के 1 हफ्ते में दूरसंचार विभाग एनओसी देगा। आर-कॉम रिलायंस रियल्टी के जरिए कॉरपोरेट गारंटी देगी।


इसके अलावा सरकार कोयले की कमी से निपटने की तैयारी में है। पावर प्लांट्स को राहत देने के लिए एक समिति बनाई गई है। बता दें कि कई पावर प्लांट्स में सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा है। पावर प्लांट्स को राहत देने के लिए सरकार ने सचिवों की समिति बनाई है। इस समिति में ऊर्जा, कोयला, खनन, रेलवे सचिव शामिल हैं। समिति 15 दिसंबर तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक अब पीपीए वाले पावर प्लांट के लिए कोयले की अलग नीलामी संभव है। कैप्टिव कोल ब्लॉक की नीलामी वक्त पर की जाएगी। कैप्टिव कोल ब्लॉक से जुड़े सभी मुद्दे सुलझाए जाएंगे और कोल इंडिया की सप्लाई बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।