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सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस लाने का मामला
अपडेटेड Oct 21, 2019 पर 16:29  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस लाने का मामला


सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस लाने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का वक्त और मांगा है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस पर अभी सभी पक्षों से चर्चा चल रही है। गाइडलाइंस लाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर नकेल कसने के लिए सरकार सोशल इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस तैयार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस पर जवाब मांगा था।


पाकिस्तान ने किया वर्ल्ड पोस्टल यूनियन के नियमों का उल्लंघन


केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड पोस्टल यूनियन के नियमों को उल्लंघन किया है। पिछले 2 महीने से पाकिस्तान ने हमारे लिए पोस्टल सेवाएं बंद कर दी है। हमारी चिट्ठियों को भेजना बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने बिना किसी पूर्व सूचना के पोस्टल सर्विस बंद की है। पाकिस्तान के इस गैर कानूनी फैसले के बाद इंडियन पोस्टल विभाग भी करवाई कर रहा है। हमने भी ये सेवा अभी होल्ड पर रखी है।


22 अक्टूबर को पूरे देश भर में बैंक हड़ताल का ऐलान


बैंकों के विलय को रोकने, बैंककर्मियों की सुरक्षा मजबूत करने और सभी बैंकों में भर्ती के लिए एक बार फिर बैंक कर्मचारी संगठनों ने बिगुल फूंक दिया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन और बैंक इम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया दो संगठनों ने 22 अक्टूबर को बैंक हड़ताल की ऐलान किया है।


ओडिशा सरकार ने iron ore and Managanese minerals ब्लॉक के लिए टेंडर मंगाए


ओडिशा सरकार ने iron ore and Managanese minerals ब्लॉक के लिए टेंडर मंगाए। 9 ब्लॉक के लिए ये टेंडर मंगाए गए हैं। इसमें से 7 iron ore block, 1 iron ore & Managanese block और 1 Managanese block है। टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है जबकि बिडिंग के लिए आखिरी तारीख 04 दिसंबर 2019 है।


स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स भी Government E Marketplace प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगे
 
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स भी Government E Marketplace (GEM) प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगे। सरकार जल्द ही ये सेवा शुरू करने वाली है। सरकार देश के कोने-कोने में बन रहे यूनिक प्रोडक्ट की डिजिट मैपिंग करने की योजना पर काम कर रही है। इन प्रोडक्ट्स को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अब समय है कि सोशल स्टार्टअप पर ध्यान दिया जाए। सोशल स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मैंने अपने विभाग को निर्देश दिया है कि ऐसे स्टार्टअप की मदद की जाए। पेटेंट क्लीयरेंस किसी भी सूरत में अधिकतम 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए।


 


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