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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

प्रोमोशन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है।
अपडेटेड May 11, 2019 पर 14:43  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

प्रोमोशन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और कहा है कि ये आरक्षण मेरिटोक्रेसी यानि मेरिट आधारित व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। फैसला देते हुए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मेरिट का आधार संविधान में वर्णित समानता को बढ़ावा देना भी है, ना कि सिर्फ परीक्षा में लाए गए अंक। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोमोशन में आरक्षण देने के पहले ये सर्वे करना होगा कि इन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं। कर्नाटक सरकार ने ऐसे सर्वे के बाद आरक्षण लागू किया है।