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डायरेक्ट टैक्स पर बनी टास्क फोर्स ने की MAT और DDT को हटाने की सिफारिश

डायरेक्ट टैक्स में सुधार के लिए बनी टास्क फोर्स आज वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
अपडेटेड Aug 20, 2019 पर 08:11  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

डायरेक्ट टैक्स में सुधार के लिए बनी टास्क फोर्स आज वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 21 महीने में कुल 89 बैठकों के बाद टास्क फोर्स ने ये रिपोर्ट तैयार की है। टास्क फोर्स ने इस रिपोर्ट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) को पूरी तरह से हटाने की सिफारिश की है। बता दें कि जब कंपनियां डिविडेंड देती हैं 15 फीसदी DDT लगता है। DDT के ऊपर 12 फीसदी सरचार्ज और 3 फीसदी एजुकेशन सेस लगता है। इस तरह कुल मिलाकर DDT की प्रभावी दर 20.35 फीसदी हो जाती है।


टास्क फोर्स मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स (MAT) को भी पूरी तरह से हटाने की भी सिफारिश की है। अभी कंपनी के बुक प्रॉफिट पर 18.5 फीसदी MAT लगता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115JB के तहत MAT लगता है।


टास्क फोर्स ने सभी के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 25 फीसदी करने की सिफारिश है। टास्क फोर्स ने इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में बड़े बदलाव की भी सिफारिश की है और इनकम टैक्सपेयर्स की फेसलेस स्क्रूटनी के लिए जरूरी उपाय सुझाए हैं। इसने सिस्टम के जरिये फाइनांशियल ट्रांजैक्शन का क्रॉस वेरिफिकेशन करने के उपाय सुझाए हैं।


टास्क फोर्स का खास जोर टैक्स विवादों के जल्द निपटारे पर है। इस रिपोर्ट में जीएसटी, कस्टम, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट औऱ इनकम टैक्स के बीच जानकारी के लेनदेन की खास व्यवस्था की सिफारिश भी की गई है।


 


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