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मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा का सपना चूर!

प्रकाशित Wed, 28, 2018 पर 08:19  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

रेहड़ी-पटरी, मोची, धोबी जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पीएफ, इलाज, मातृत्व अवकाश जैसी सामाजिक सुरक्षा का सपना टूट सकता है। सोशल सिक्योरिटी कोड पर श्रमिक संगठनों और कंपनियों के साथ सरकार बैठक में ये साफ हुआ कि सरकार उन्हीं कंपनियों के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देगी, जिनमें कम से कम 10 कर्मचारी काम कर रहे हों। ऐसा हुआ तो अपना रोजगार करने वाला वर्ग इसके दायरे से बाहर होगा।


सूत्रों के मुताबिक अब सरकार लाभार्थियों को चार कैटेगरी में बांटकर सोशल सिक्योरिटी देगी। और सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी का कॉन्ट्रिब्यूशन सरकार देगी। ये कानून चरणों में लागू किया जाएगा और ईएसआई और पीएफ के विलय का प्रस्ताव भी हटा लिया गया है।