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7th Pay Commission: J&K और लद्दाख पर सरकार की बड़ी घोषणा, 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा

इन राज्यों के 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर से 7th Pay Commission के रेकेमेंडशन के हिसाब से फायदा पहुंचेगा
अपडेटेड Oct 23, 2019 पर 08:44  |  स्रोत : Moneycontrol.com

7th Pay Commission पर मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा से नए केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को बहुत फायदा मिलने लगेगा। मोदी सरकार ने घोषणा की है कि इन राज्यों के 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर से 7th Pay Commission के रेकेमेंडशन के हिसाब से फायदा पहुंचेगा। सरकार इस योजना के लिए 4,800 करोड़ का खर्च उठाएगी।


सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस कदम से 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा, जो वर्तमान के जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे हैं और 31 अक्टूबर, 2019 से केंद्रशासित प्रदेश- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारी हो जाएंगे।


इसमें बताया गया कि गृहमंत्री अमित शाह ने दूसरे भत्तों, जैसे- children education allowance, transport allowance, LTC और fixed medical allowance पर भी मुहर लगा दिया गया है। हर साल इन भत्तों पर सालाना खर्च 4,800 करोड़ का आएगा, जो सरकार उठाएगी।


बता दें कि अगस्त में संसद में Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 पास होने के बाद सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि देश में दूसरे केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के रेकमेंडेशन के अनुसार जो सुविधाएं मिलती हैं, वो इन दोनों प्रदेशों के कर्मचारियों को भी मिलेंगी।


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