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सरकार 150 ट्रेन और 50 रेलवे स्टेशन का निजीकरण करेगी

सरकार ने इस योजना का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए मंत्रियों का एम्पावर्ड ग्रुप तैयार किया है
अपडेटेड Oct 11, 2019 पर 09:07  |  स्रोत : Moneycontrol.com

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली प्राइवेट सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। अब नरेंद्र मोदी सरकार की योजना 150 ट्रेनों और 50 रेलवे स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से निजी ऑपरेटरों को सौंपने की है। सरकार ने इस योजना का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए मंत्रियों का एम्पावर्ड ग्रुप तैयार किया है।  


नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव को लिखे एक पत्र में कहा है कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारप्राप्त मंत्रियों का समूह गठित किया जाएगा।


यादव और कांत के साथ आर्थिक मामलों और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव भी अधिकारप्राप्त समूह का हिस्सा होंगे। कांत ने कहा कि रेलवे को 400 स्टेशनों को विश्व स्तर के रेलवे स्टेशनों में तब्दील करने की जरूरत थी, लेकिन अब तक इनमें से कुछ ही उन्नत हो पाए हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘मैंने रेल मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की जिसमें यह निर्णय हुआ कि कम से कम 50 स्टेशनों के लिए मामले को प्राथमिकता के साथ देखने की जरूरत है। 6 हवाईअड्डों के निजीकरण में हालिया अनुभव पर विचार करते हुए काम को तय समय में पूरा करने के लिए सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह का गठन किया गया है।’’


कांत ने कहा, ‘‘जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए निजी ट्रेन ऑपरेटरों को लाने का भी निर्णय किया है और पहले चरण में 150 ट्रेनों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है।’’


उन्होंने यह भी कहा कि इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड सदस्य और यातायात रेलवे बोर्ड सदस्य भी अधिकारप्राप्त समूह में शामिल किए जाने चाहिए।


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