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नियमित होगी दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियां, आज संसद में पास हुआ विधेयक

संसद मे बुधवार यानी आज दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित एक संशोधन विधेयक पर मुहर लगाई गई है।
अपडेटेड Mar 11, 2021 पर 08:04  |  स्रोत : Moneycontrol.com

संसद मे बुधवार यानी आज दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित एक संशोधन विधेयक पर मुहर लगाई गई है। राज्यसभा से पास होने के बाद आज लोकसभा में भी इस विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके माध्यम से संबंधित कानून की समय सीमा को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया है।


आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया। संक्षिप्त चर्चा के बाद निचले सदन द्वारा विधेयक को पारित किया गया।


हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को राहत देना है जो पिछली सरकारों द्वारा इस मुद्दे पर वर्षो से उपेक्षित थी। सरकार ने 8 फरवरी को राज्यसभा में विधेयक पेश किया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को बदलना था।


उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक के पारित होने से करीब 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों पर 31 दिसंबर 2023 तक सीलिंग का खतरा नहीं रहेगा। बता दें कि इससे पहले चर्चा शुरू करते हुए बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को सिंगापुर बनाने की घोषणा की है। दिल्ली में जब-जब चुनाव करीब आता है तो आप पार्टी ऐसी घोषणाएं करती है लेकिन उसने अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए सर्वेक्षण तक नहीं किया जिससे यह अध्यादेश एवं विधेयक लाना पड़ा है।


उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस बारे में गलत जानकारियां दी हैं। यदि इन कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा तो उन्हें बिजली, सीवर एवं पानी की सुविधा मिल सकेगी और उनका जीवन आसान हो सकेगा। बीजेपी के ही रमेश बिधूड़ी ने कहा कि कांग्रेस के राज में बना दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) भ्रष्टाचार में डूबा रहा और लोगों की मकान की आकांक्षा पूरी नहीं होने के कारण उन्हें किसानों की खेती की जमीन पर प्लाट खरीद कर मकान बनाने और नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा।


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