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FM Nirmala Sitharaman PC: जानिए FM ने आज क्या फैसले लिए और क्या होगा असर

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने अपना मोमेंटम नहीं खोया है, हम एजेंडे पर बने हुए हैं
अपडेटेड Aug 26, 2019 पर 09:00  |  स्रोत : Moneycontrol.com

फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत के लिए ग्रोथ का एजेंडा सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि सरकार को मौजूदा आर्थिक हालात की चिंताओं का पूरा अंदाजा है। अमेरिका-चीन के ट्रेड वॉर से हालात और खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा, मूडीज ने शुक्रवार को कैलेंडर ईयर 2019 के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ घटाकर 6.2 फीसदी कर  दिय है। इससे पहले यह 6.8 फीसदी था। कैलेंडर ईयर 2020 के लिए भी भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 6.7 फीसदी कर दिया है। 


फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, ग्लोबल GDP की ग्रोथ फिलहाल 3.2 फीसदी है। मुमकिन है कि आगे इसमें औऱ गिरावट आएगी। कई संस्थाओं का कहना है कि ग्लोबल डिमांड कमजोर हो रही है। 


उन्होंने कहा, अमेरिका और जर्मनी में यील्ड कर्व्स उल्टा हो गया है। इससे यह साफ पता चल रहा है कि इन देशों में उपभोग घट गया है।


हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर


सीतारमण ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का मोमेंटम खत्म नहीं हुआ है। हमारे लिए ग्रोथ का एजेंडा सबसे ऊपर है।


हम प्री-फिल्ड आईटी रिटर्न की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही ESIC मे भी राहत का ऐलान किया है। अधिग्रहण-विलय के लिए आसानी से अनुमति मिल रही है। इसके साथ ही डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में भी संशोधन किया गया है।


FPI सरचार्ज बढ़ोत्तरी का फैसला वापस


निर्मला सीतारमण ने एक अहम फैसला लेते हुए फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट (FPI) से इनकम टैक्स सरचार्ज बढोत्तरी का फैसला वापस ले लिया है। घरेलू निवेशकों के लिए भी इनकम टैक्स सरचार्ज की बढ़ोत्तरी रद्द कर दी गई है।


निर्मला सीतारमण ने कहा कि इक्विटी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज बढ़ोत्तरी के फैसले को भी वापस लिया गया है।


टैक्स के मोर्चे पर बदलाव


निर्मला सीतारमण ने कहा, सभी टैक्स असेसमेंट का काम तीन महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। इनकम टैक्स के ऑर्डर, समन और लेटर अब 1 अक्टूबर से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए जारी किया जाएगा। 


स्टार्टअप रजिस्टर्ड कराने के दौरान इनकम टैक्स का सेक्शन 56 2(b) लागू नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए एंजेल टैक्स खत्म कर दिया है। 


बैंकों को राहत


बैंकिंग सेक्टर के लिए राहत का ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे बैंक 5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के लोन बांट पाएंगे।


उन्होंने कहा बैंक अपने MCLR में कटौती करेंगे ताकि रेपो रेट में कमी का फायदा ग्राहकों को मिल सके। बैंकों ने फैसला किया है कि वे रेपो-रेट से लिंक्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। सीतारमण ने कहा कि सरकार बैंक लोन बंद होने के 15 दिनों के भीतर डॉक्यूमेंट ग्राहकों को वापस करेंगे। इसके साथ ही लोन मंजूरी की अब ऑनलाइन ट्रैकिंग भी हो सकती है।


NBFC के लिए ऐलान


NBFC अब आधार के जरिए आसानी से KYC करके लोन बांट सकती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि नए सिस्टम से लोन मिलना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को NHB से अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। इसके साथ ही NHB की फंडिंग के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजाय सरकार अब 30,000 करोड़ रुपए देगी।


सीतारमण ने कहा, MSME के सभी लंबित GST रिफंड 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा। अब आगे से MSME के आवेदन करने के 60 दिनों के भीतर रिफंड किया जाएगा।


उन्होंने कहा कि MSME की एक परिभाषा होगी, जिसके तहत कंपनियां अपनी कारोबारी गतिविधिया कर सकती हैं। यह कैबिनेट में पास होगा।

क्रेडिट-डिफॉल्ट स्वैप मार्केट के डेवलपमेंट के लिए सरकार कुछ अहम कदम उठाएगी। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लोन मुहैया कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी।


सीतारमण ने कहा कि बॉन्ड मार्केट की कमजोरी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी रूपी मार्केट को घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में लाने के लिए सरकार काम कर रही है। 


इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए तुरंत 100 करोड़ मुहैया कराए जाएंगे। इस सेक्टर के कामकाज पर नजर रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा।


BS4 गाड़ियों पर फैसला


सीतारमण ने कहा, BS4 गाड़ियां बंद नहीं होंगी। ये गाड़ियां अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड की अवधि तक चलेंगी।
 मार्च 2020 तक सभी गाड़ियों पर 30 फीसदी का डेप्रिसिएशन रहेगा।
जून 2020 तक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में इजाफा नहीं होना चाहिए।


कंपनी एक्ट में चल रहे 14,000 मामलों को वापस लिया जाएगा।


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